लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु भइसकेको, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माग आकृति फाराम पठाइसकेको र कारागार कार्यालयले स्वयं लिखित रूपमा “नियमानुसार हाजिर गराउन नसकिने” स्पष्ट उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारीलाई जबरजस्ती हाजिर गराउन दबाब दिइएको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ।
बिज्ञापन
कारागार कार्यालय सोलुखुम्बुले कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पठाएको आधिकारिक पत्रमा खरिदार शोभा नेपाललाई नियमानुसार हाजिर गराउन नसकिने स्पष्ट लेखिएको छ। उक्त पत्रमा लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको निर्देशनअनुसार रिक्त दरबन्दीको माग आकृति फाराम जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुमार्फत गृह मन्त्रालय र विभागमा पठाइसकिएको विवरण उल्लेख छ।
यसले उक्त पद लोक सेवा आयोगको प्रक्रियाबाट मात्र पूर्ति हुने कानुनी अवस्था निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्छ।
बिज्ञापन
त्यसैगरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा कारागार कार्यालय सोलुखुम्बु र सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेमा रिक्त रहेका खरिदार पद दुईवटाको पदपूर्तिका लागि एकमुष्ट माग आकृति फाराम पठाइसकिएको स्पष्ट उल्लेख छ।
यस अर्थमा, उक्त पदमा कुनै व्यक्तिलाई मौखिक आदेशका आधारमा हाजिर गराउने अधिकार कुनै निकायसँग छैन।
तर, यी सबै लिखित निर्णय, ऐन–नियम र प्रशासनिक मर्यादालाई ठाडै चुनौती दिँदै कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीला प्रसाद शर्मा र निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपाने स्वयं सोलुखुम्बु कारागार पुगेर कर्मचारी हाजिर गराउन दबाब दिएको प्रशासनिक स्रोतको दाबी छ।
लिखित आदेश दिन नसक्ने, तर स्थलगत पुगेर मौखिक दबाब दिने यो शैलीलाई कर्मचारीहरूले “प्रशासनिक आतंक”को संज्ञा दिएका छन्।
बिज्ञापन
दुर्गम जिल्लामा सीमित साधन–स्रोतबीच काम गरिरहेका कर्मचारीहरूका अनुसार, आफन्त र पहुँचका आधारमा ऐन मिच्न बाध्य पार्ने प्रयास भइरहेको छ। “प्रशासक स्वयं कानुनको भक्षक बनेर उभिनु निजामती सेवामाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो,” एक कर्मचारीको भनाइ छ।
कारागार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लिखित रूपमा कानुनी अडान लिँदा पनि विभागीय नेतृत्वबाट गरिएको यस्तो हस्तक्षेपले लोक सेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अधिकारमाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
यदि लिखित आदेशकै अवहेलना गर्दै मौखिक दबाबका आधारमा हाजिरी गराइयो भने त्यसले समग्र निजामती प्रणालीलाई ‘मनपरी शासन’तर्फ धकेल्ने खतरा रहेको प्रशासनिक वृत्तको टिप्पणी छ।
यस प्रकरणलाई लिएर कर्मचारीहरूले निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही र ऐन–कानुनको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
